Haryana Kisan Pension Yojana 2023 Registration | हरियाणा किसान पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म | Kisan Pension Haryana Application Form | हरयाणा सरकार किसान पेंशन योजना लिस्ट
हरयाणा सरकार के द्वारा राज्य के प्रत्येक किसानो को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा किसान पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी किसानो को प्रदान किया जायेगा। जिन किसानो के पास कम ज़मीन एवं उनकी आय ₹15000 से कम होगी। ऐसे सभी पात्र किसानो को आर्थिक सहयता के रूपम में पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। राज्य के जो किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उन किसानो को Haryana Kisan Pension Yojana 2023 के अंतर्गत आवेदन करना होगा। आपको हम अपने इस आर्टिकल में बताएंगे की आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी , पात्रता , आवश्यक दस्तावेज ,आदि के बारे में विस्तार में जानकारी प्रदान करेंगे। अतः आपसे निवेदन है की आप ,हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
Haryana Kisan Pension Yojana 2023
Haryana Kisan Pension Yojana 2023 जैसे हमने अपने इस लेख के माध्यम ऊपर आपको बताया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 फरवरी को ‘हरियाणा किसान पेंशन योजना’शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी छोटे एवं सीमांत किसानो इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
आवश्यक दस्तावेज
Eligibility & Required Documents for Haryana Kisan Pension Yojana – प्रदेश सरकार ने पेंशन योजना को लघु एवं सीमांत किसानो को देने का फैसला किया है , जिन किसानो के पास 5 एकड़ तक ज़मीन है। और इसी के साथ उनकी मासिक आय 17 हजार रुपया से कम होनी अनवार्य है। हरयाणा किसान पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास निम्मलिखित दस्तावेज होना चाहिए।
- Domicile Certificate – मूल निवास प्रमाण पत्र
- Caste Certificate – आय प्रमाण पत्र
- Land Records – जमीन के कागजात
- Aadhaar Card – आधार कार्ड
- Bank Account Passbook – बैंक खाता पासबुक
मुख्यमंत्री किसान पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Apply Online for Haryana CM Kisan Pension Yojana – हरयाणा किसान पेंशन योजना के लिए राज्य में एक अलग समिति बनाई जाएगी इसके लिए जो दिशानिर्देश अनुसार होगी जैसे ,अन्य मापदंडों को तय करेगी। अभी फिलहाल Haryana Farmer Pension Scheme के बारे में कोई जानकरी अभी उपलब्ध नहीं है। तक तक के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जब तक राज्य सरकार कोई पूर्ण दिशानिर्देशों की घोषणा नहीं करती है।