PM Janman Yojana (PM PVTG):- देश के आदिवासी समाज के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 नवंबर 2023 को पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को लॉन्च किया गया था। जिसके माध्यम से आदिवासी समाज के नागरिको के जीवनशैली में सुधार करने के लिए बुनियादी सुविधा और जरूरत को सुनिश्चित करने का कार्य किया जाएगा। जिससे नागरिक एक बेहतर जीवन यापन कर सके। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी ने 24,000 करोड़ रुपए के बजट को भी तय किया है ताकि आसानी से आदिवासी समूह और आदिम जनजातियों का विकास अच्छी तरह से किया जा सके। तो आज आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से सम्बन्धी सभी महत्पूर्ण जानकारी को प्रदान करने जा रहे है जो आपको PM Janman Yojana का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कृप्या इस लेख को नीचे तक अवश्य पढ़े।
PM Janman Yojana (PM PVTG Mission) 2024
देश के प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के आदिवासी नागरिको के लिए पीएम जन-मन योजना को शुरू किया है जिसके माध्यम से आदिवासियों को बुनियादी सुविधाओ का लाभ प्रदान किया जायेगा। जिससे उनके जीवनशैली में सुधार आएगा। इसलिए इस योजना के संचालन हेतु 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार PM Janman Yojana (PM PVTG Mission) है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सरकार आदिवासी समूह और आदिम जातियां तक पहुंचेगी जिनमें से अधिकांश लोग अब तक जंगलों में रहते हैं। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंचे और टिकाऊ रहन-सहन के मौके जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
15th Jan 2024 Update:- पीएम जनमन योजना की पहली किस्त 1 लाख लोगों को होगी जारी
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी 2024 को पीएम जनमन योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महा अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जाएगी। साथ ही इस खास अवसर पर लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इस योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24000 करोड़ रुपए का बजट तय किया है प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विभिन प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है।
प्रधानमंत्री जनमन योजना 2024 के बारे में जानकारी
| योजना का नाम | PM PVTG Mission |
| शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
| लाभार्थी | जनजातीय आदिवासी समुदाय के नागरिक |
| उद्देश्य | जनजातीय आदिवासी समुदाय के नागरिकों का विकास सुनिश्चित करना |
| बजट राशि | 24000 करोड़ रुपए |
| साल | 2024 |
| ऑफिसियल वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
PM PVTG Mission का उद्देश्य क्या है
इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश के जनजातीय आदिवासी समुदाय के नागरिकों का विकास करना है जिससे इनके जीवनशैली में सुधार आ सके। इस वजह से इस योजना के माध्यम से आदिवासी जनजातियों के परिवारों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली पहुंचाने, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, सुविधा उपलब्ध करने का काम किया जाएगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तक इन जनजातियों की पहुंच बनाने के लिए बुनियादी सुविधा और जरूरत पूरा किया जाएगा।
इन जातियों के लिए अलग से विकास किया जाएगा सुनिश्चित
PM Janman Yojana (PM PVTG Mission) को देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासियों गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती और तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर इस मिशन की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने लाखों की आबादी वाले 75 ऐसे आदिवासी समुदाय और आदिम जनजाति की पहचान की है जो देश के 22000 से अधिक गांव में रहते हैं। जो अति पिछड़े हुए हैं। इनकी संख्या लाखों में है जोकि विलुप्त होने के कगार पर है। और कहा कि सरकारें पहले आंकड़ों को जोड़ने का काम करती थी लेकिन मैं आंकड़ों को नहीं बल्कि जिंदगी को जोड़ना चाहता हूं। केंद्र सरकार इस अभियान के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा शत प्रतिशत टीकाकरण, स्किल सेल रोग उन्मूलन, पीएमजेएवाई, टीबी उन्मूलन, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण, पीएम जन योजना आदि योजनाओं के लिए इन जनजातियों को पूरा विकास अलग से सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जनमन योजना क्रांतिकारी बदलाव लाएगी
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया है कि देश के हर कोने में आदिवासी योद्धाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आदिवासी नायकों ने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा नहीं लिया। जनजातीय समुदाय के लोगों ने देश का गौरव बढ़ाया है। और कहा कि प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह (PM PVTG) विकास मिशन भी एक तरह की पहल है। जो देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय और आदिम जनजातियों को कवर करेंगी। देश के 220 जिलों में और 22,544 गावों में रहते हैं। उनकी आबादी करीब 28 लाख है। और ये जनजातियां जंगलों में अक्सर बिखरी हुई, सुदूर और दुर्गम बस्तियों में निवास करती है। यह योजना इनकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
क्या–क्या सुविधाएं कराई जाएगी उपलब्ध
- PVTG क्षेत्र में सड़क और टेलीफोन कनेक्टिविटी,
- पावर,
- सुरक्षित घर,
- पीने का साफ पानी,
- सफाई,
- शिक्षा,
- स्वास्थ्य,
- पोषण तक बेहतर पहुंच
- रहन-सहन के मौके