Rajasthan Flagship Scheme 2023: राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं देखे

Rajasthan Flagship Yojana:- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिको के कल्याण के लिए विभिन प्रकार की योजना का संचालन किया जाता है जिससे नागरिको के जीवन स्तर सुधार उत्पन किया जा सके। ऐसे मे राजस्थान सरकार द्वारा नागरिको के लिए 16 अलग-अलग प्रशासिनिक विभागों की 33 योजनाओ को फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल किया है जिससे नागरिको को शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यावरण, कृषि, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शहरी और ग्रामीण विकास का लाभ प्रदान किया जा सके। इन योजनाओ के माध्यम से नागरिको के जीवन स्तर में सुधार उत्पन होगा। दोस्तों आज हम आपको इस लेख के माध्यम से Flagship Schemes Rajasthan से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाली है इसलिए आपसे निवेदन करते है कृप्या इस लेख को काहिर तक अवश्य पढ़े।

Rajasthan Flagship Yojana

Rajasthan Flagship Yojana

फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत पांच योजनाएं जो हाल ही में शामिल की गई है

नोट: राज्य सरकार द्वारा चार विभागों (पर्यटन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा) की पांच योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है जो पहले सिर्फ 15 विभागों की 28 योजनाएं शामिल थी।

Mukhyamantri Bal Gopal Yojana

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना आरम्भ 29.11.2022 को किया गया है जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है।

इस योजना के माध्यम से क्लास आठवीं तक के बच्चो को मिड डे मील के अलावा दूध उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे बच्चो में एनीमिया कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सके। जो हर हफ्ते में दो बार मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराया जायेगा।

कक्षा 1 से 5 तक में है उनको 15 ग्राम पाउडर दूध से 150 मिलीमीटर दूध और जो बच्चे कक्षा 6 से 8 तक में है उनको 20 ग्राम पाउडर दूध से 200 मिलीमीटर दूध स्कूलों द्वारा पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

Mukhymantri Nishulk Uniform Vitran Yojana

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना आरम्भ 29.11.2022 को किया गया है जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है।

फ्री यूनिफार्म वितरण योजना के माध्यम से राज्य के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को यूनिफार्म के लिए फैब्रिक के दो सेट मुफ्त प्रदान किये जाएंगे। इसके अलावा छात्रों को 200 रुपए प्रदान किये जाएंगे। जिससे वह छात्र अपनी यूनिफार्म सिल्वा सके। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 6,758,000 छात्रों को लाभ प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए सरकार ने  500.10 करोड़ रुपयो का खर्च किया जाएगा।

2. शुद्ध के लिए युद्ध अभियान –

  • शुरूआत – 26 अक्टूबर 2020
  • यह अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2020 तक चलाया गया।
  • इसके बाद 1 जनवरी 2022  से 31 मार्च 2022  तक चलाया गया।
  • चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा।
  • राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है।

राजीव गांधी स्कालरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना  2023

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के छात्रों के लिए Rajiv Gandhi Scholarship For Academic Excellence की शुरुआत की गई। जिसके माध्यम से छात्र प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में उच्च अध्ययन कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा मानविकी, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस, नेचर एंड एनवायरमेंट साइंस और लॉ के 150, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के 25 और प्योर साइंस और पब्लिक हेल्थ विषय के 25 छात्रों को स्कॉलरशिप योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

  • जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 800,000 से कम है उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों के लिए भी 100% भुगतान किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा।
  • जिन छात्रों के परिवार की आय 25 लाख से ज़्यादा है उन्हें अन्य खर्चो के लिए 50% दिया जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख दिए जाएंगे।
  • जिनकी आय 25 लाख से अधिक है उन्हें अन्य खर्च का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • 150 विदेशी संस्थानों में 200 छात्र ले सकेंगे एडमिशन

पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा

इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 18-05-2022 को की गयी। यह योजना पर्यटन विभाग के अंतर्गत आती है राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा संख्या 166 के अन्तर्गत पर्यटन व हॉस्पीटेलिटी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र (Industry Sector) के रूप में पूर्ण मान्यता दी गई है आने वाले वर्षो में इस योजना को इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से ही गोवेर्मेंट टैरिफ लेविस देय होंगे। उक्त लाभों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन इकाईयों को जारी किये जाने वाले पात्रता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मैं कार्यालय आदेश दिनांक 18.05.2022 जारी कर ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी गई हैं ।

Mukhyamantri Anuprati Coaching Scheme

राजस्था सरकार द्वारा छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गयी है इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह, अन्य पिछड़ा वर्ग, BPL कार्ड धारी, सामान्य वर्ग के BPL कार्ड धारी तथा आर्थिक पिछड़े वर्ग (वह सभी छात्र जिन्होंने अंतिम परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए हैं) के छात्रों को प्रदान किया जाएगा। यह योजना राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनतर्गत आती है।

  • जो छात्र IAS और RAS की परीक्षा पास करते है उन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • जो छात्र प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा पास करते है उनको 65 हज़ार रुपए, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30 हज़ार रुपए तथा साक्षरता उत्तीर्ण करने पर 5 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • छत्र को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹25000, मुख्य परीक्षा पास करने पर ₹20000 एवं साक्षरता उत्तीर्ण करने पर 5 हज़ार रुपए प्रदान किए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थान में प्रवेश परीक्षा में सफल होने पर 50 हज़ार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

राजस्थान सरकार द्वारा इस अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 को की गयी है यह योजना नोडल एजेंसी चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के खाद्य पदार्थो में मिलावट हेतु जाँच की जाती है। मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार कारर्वाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अनतर्गत। जो मिलावट की सुचना देता है उसे 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthay Bima Yojana

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थय बिमा योजना की शुरुआत  1 मई 2021 को की गयी है यह योजना राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है इस योजना के माध्यम से सामान्य बीमारी के लिए 50 हज़ार रुपए और गंभीर बिमा के लिए 4.5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर नागरिक को प्रदान किया जाएगा। नागरिक निजी एवं सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकता है इस योजना के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिवस पश्चात का खर्च शामिल है इसी के साथ इस योजना में 1597 रोग पैकेज शामिल हैं।

  • लाभार्थी कौन है
  • आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार (SECC+NFSA)
  • समस्त संविदा कर्मी एवं सीमांत किसान
  • अन्य परिवारों को 50% बीमा प्रीमियम पर लाभ मिलेगा (₹850 प्रतिवर्ष का प्रीमियम)

नोट: राज्य सरकार द्वारा इस योजना के शुरुआत में नागरिको को 5 लाख तक के ईलाज के लिए सुविधा प्रदान की जाती थी लेकिन अब वर्तमान में 10 लाख तक बीमारी के ईलाज व 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का आरम्भ  2 अक्टूबर साल 2011 को किया गया है यह योजना राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है जिसके माध्यम से नागरिक को अन्तरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल दवाओं में से दवा प्रदान की जाती है बाहरी एवं इंदौर दोनों तरह के मरीज़ इस योजना के दवा प्राप्त का सकते है इस योजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (RMSC) द्वारा किया जाता है जो ज़रूरी दवा सूची में 713 दवाइया, 181 सर्जिकल तथा 77 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल 971 दवाया मुफ्त प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का आरम्भ 7 अप्रैल साल 2013को किया गया है जिसके माध्यम से मरीज अपनी जांच मुफ्त में करवा सकता है इस योजना के तहत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों यथा मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में 90, जिला, उपजिला, सेटटेलिते में 56, सामुदायिक स्वास्थ्या केन्द्रों में 37 तथा प्राथमिक स्वास्थ्या केन्द्रों – डिस्पेंसरी चिक्तिसलायो में 15 प्रकार की जांचे मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही है राज्य सरकार की यह योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है।

मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान

राजस्थान सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ 1 मई साल 2022 में किया गया है जिसके माध्यम से राज्य के सभी सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आने वाले सभी विदेशी नागरिको ओपीडी एवं आईपीडी की समस्त सेवाएं मुफ्त में प्रदान की जाती है जिसके अंतर्गत यह सभ जांचे ब्लड प्रेसर, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, आदि निशुल्क करवा सकते है इस योजना के तहत दवा एवं जांच सभी सुविधा शामिल है नागरिक जान आधार एवं आधार कार्ड इत्यादि परिचय पत्र के आधार पर पूर्ण निशुल्क प्राप्त कर सकता है।

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