Warehouse Subsidy Scheme Online | ग्रामीण भंडारण योजना ऑनलाइन आवेदन | Warehouse Subsidy Scheme Form | ग्रामीण भंडारण योजना हिंदी में
देश के किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर आवश्यक कदम उठाती रहती है अब हाल हीं में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में ग्रामीण भंडारण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह का निर्माण करवाने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। यदि आप एक किसान है और इस योजना का लाभ प्राप्त करके भंडार गृह का निर्माण करवाना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Warehouse Subsidy Scheme 2022 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराने जा रहे हैं जैसे कि इसके उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि।
Warehouse Subsidy Scheme 2022- ग्रामीण भंडारण योजना 2022
केंद्र सरकार द्वारा Warehouse Subsidy Scheme 2022 को किसानों के हित में नियोजित किया गया है। इस योजना के तहत किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसान द्वारा स्वयं या जिस संस्था से किसान जुड़े हुए हैं उनके द्वारा भंडारण का निर्माण किया जाने पर सरकार द्वारा उनको किफायती दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही ऋण की राशि पर केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। क्योंकि किसानों के सामने कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह अपनी फसल को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं जिसके कारण उन्हें अपनी फसल को कम दामों पर बेचना पड़ता है और फिर उन्हें आगे चलकर बहुत आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सरकार के इस निर्णय से किसानों को इस समस्या से बचाया जा सकेगा और उनकी फसल को भंडार गृहों में सुरक्षित रखा जा सकेगा।
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए भंडार गृह की क्षमता
उद्यमियों द्वारा खुद इस योजना के तहत भंडार गृह की क्षमता का निर्णय किया जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा न्यूनतम 100 टन और अधिकतम 30,000 टन के भंडार गृह पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि भंडार गृह की क्षमता 100 टन से कम और 30000 टन से अधिक है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ विशेष मामलों में 50 टन क्षमता वाले ग्रामीण भंडार गृह पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में 25 टन क्षमता वाले भंडार गृह पर भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को प्रदान किए जाने वाले ऋण को चुकाने की अवधि 11 साल निर्धारित की गई है।
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत सब्सिडी मिलने का आधार
- पैकेजिंग
- प्लेटफार्म
- गुणवत्ता प्रमाणन
- भीतरी सड़क
- चार दिवारी
- वेयरहाउसिंग सुविधाएं
- पैकेजिंग
- ग्रेडिंग
- गोदाम में निर्माण की पूंजी लागत
- अतिरिक्त जल निकासी प्रणाली का निर्माण
Warehouse Subsidy Scheme 2022 key Highlights Of
| योजना का नाम | ग्रामीण भंडारण योजना |
| शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | देश के किसान |
| उद्देश्य | किसानों को भंडार गृह का निर्माण करने पर लोन प्रदान करना |
| साल | 2022 |
| अधिकारिक वेबसाइट | https://www.nabard.org/hindi/content1.aspx?id=593&catid=23&mid=530 |
ग्रामीण भंडारण योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह का निर्माण करना है। क्योंकि कभी-कभी किसान अपनी फसल को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं जिसके कारण उन्हें अपनी फसल को कम दामों पर बेचना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने Warehouse Subsidy Scheme 2022 को शुरू किया है अब इस योजना के द्वारा किसानों को गोदामों का निर्माण करवाने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा। इस लोन पर उन्हें सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के द्वारा देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा और उन्हें भंडार गृह की सुविधा प्रदान करके भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकेगा।
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत लाभार्थी
- किसान
- सरकारी संगठन
- कंपनियां
- स्वयं सहायता समूह
- गैर सरकारी संगठन
- कृषक/उत्पादक समूह
- परिसंघ
- व्यक्ति
- कृषि उपज विपण समिति
- निगम
- प्रतिष्ठान
केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी की दरें
- SC/ST उद्यमियों एवं इन समुदाय से जुड़े संगठन या पूर्वोत्तर राज्य पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जगह पर परियोजना की पूंजीगत लागत का एक तिहाई हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। जिसकी अधिकतम सीमा सरकार द्वारा 3 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है।
- परियोजना की पूंजी पर 25% तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर निर्माण करने वाला व्यक्ति किसान है या किसान ग्रेजुएट है या किसी सहकारी संगठन से संबंध रखता है तो इस दशा में सब्सिडी की अधिकतम राशि25 करोड़ रुपए होगी।
- अन्य सभी श्रेणियों में व्यक्ति, कंपनियां एवं निगम आते हैं। तो उन्हें परियोजना पूंजी की लागत का 15% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया। अधिकतम सब्सिडी की राशि35 करोड़ रुपए है।
- अगर गोदाम का निर्माण एनसीडीसी की मदद से किया जाएगा तो परियोजना लागत का 25% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत परियोजना की पूंजी लागत
- अगर गोदाम की क्षमता 1000 टन है तो इस दशा में बैंक द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक लागत या 3500 रुपए प्रति टन इनमें से जो कम है।
- 1000 टन से अधिक क्षमता वाले गोदाम की दशा में बैंक द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकन परियोजना लागत या वास्तविक लागत या 1500 रुपए प्रति टन इनमें से जो भी कम हो।
ग्रामीण भंडारण योजना के कुछ मुख्य तथ्य
- गोदाम में कुछ सुविधाएं होनी अनिवार्य है जैसे-जल निकासी की व्यवस्था, पक्की सड़क, बिजली की सुविधा सुरक्षा व्यवस्था, सामान लाने एवं उतारने की व्यवस्था आदि।
- प्रत्येक रोशनदान एवं खिड़की पक्षियों से सुरक्षित होने जरूरी है।
- सभी दरवाजे एवं खिड़कियां वायु अवरोधक होनी चाहिए।
- गोदाम कीटाणुओं से सुरक्षित होना चाहिए।
- सीडब्ल्यूसीया सीपीडब्ल्यूडी के दिशा निर्देशों के अनुसार गोदाम का निर्माण होना चाहिए।
- आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी गोदाम का निर्माण करवा सकते हैं।
- अगर भंडार गृह 1000 टन से अधिक है तो वह सीडब्लूसी से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
- 4-5 मीटर से भंडार गृह की ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए।
- इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार ही इस योजना के तहत भंडार गृह का निर्माण करना जरूरी है।
- इस योजना के तहत आवेदक को वैज्ञानिक भंडारण का निर्माण करना है।
- Warehouse Subsidy Scheme 2022 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास खुद की जमीन होनी अनिवार्य है।
- भंडार गृह की क्षमता का निर्णय इस योजना के तहत आवेदक के आवेदन पर निर्भर करता है।
- गोदाम का निर्माण नगर निगम की सीमा क्षेत्र से बाहर होना चाहिए।
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत शामिल बैंक
- कमर्शियल बैंक
- अर्बन कोऑपरेटिव बैंक
- स्टेट कोऑपरेटिव बैंक
- रीजनल रूरल बैंक
- एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कमेटी
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन
- स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत आवेदन हेतु पात्रता
- आवेदक को भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- किसान एवं कृषि से जुड़े संगठन ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
ग्रामीण भंडारण योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ग्रामीण भंडारण योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।]
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज कर देना है।
- अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आपकी ग्रामीण भंडारण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Contact Information
हमने आपको अपने इस लेख के द्वारा ग्रामीण भंडारण योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। अगर फिर भी आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर ईमेल आईडी पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते जो निम्नलिखित इस प्रकार है।
- Helpline Number- 022-26539350
- Email Id- icd@nabard.org