The Ministry of Rural Development department has announced the updated list for the Indira Gandhi Awas Yojana for 2023, which can be seen at iay nic in New List.The official web portal now allows all nationals who have applied for the Indira Awas Yojana IAY to view the updated beneficiary list. The official website of the Indian Ministry of Rural Development also provides information on the total number of FTOs Fund Transfer Orders created and the number of beneficiaries of the Indira Awas Yojana IAY Scheme and Pradhan Mantri Awas Yojana iay nic in 2024 New List.In this article,we will cover necessary details such as eligibility,documents and applying process.
iay nic in New List 2024
The government of India launched the iay nic in New List formerly known as the Indira Awas Yojana IAY in 2015. It is a social welfare scheme. A new scheme called Pradhan Mantri Awas Yojana Housing For All PMAY HFA Urban has also been launched for the nation’s urban poor in order to meet the housing scheme’s objectives by 2023. It aims to provide the scheme recipients with a 25 meter pucca house with essential amenities including a toilet, LPG connection,an electrical connection and a source of drinking water.Below is the updated list from rhreporting.nic.in for 2023, which includes West Bengal,Odisha,Jharkhand,Madhya Pradesh and all other states.
Overview Indira Gandhi Awas Yojana
| Name of Sarkari Yojana | PM Awas Yojana 2023 |
| Launched By | Mr. Narendra Modi |
| Launched Date | The Year of 2015 |
| Beneficiary | Every Citizen of India |
| Objective | To Provide Pucca House to Each beneficiary |
| Benefits | House For all |
| PMAY Scheme New List | Available Now |
इंदिरा आवास योजना की कुछ कमियां
जैसे की हम सब जानते है की आज के समय में मकान की कमी का निर्धारण ना कर पाना आवेदक के चयन में पर्दर्शित करना है। मकान की खराब गुणवत्ता और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी , तालमेल का अभाव एवं आवेदक को लोन न मिलना और निगरानी की कमजोरी प्रणाली की कुछ मुख्य कमकिया इस इंदिरा आवास योजना लिस्ट के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण को इन कमियों को दूर करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को पक्का माकन उपलब्ध करना है। इसलिए सरकार के द्वारा इंदिरा आवास योजना (IAY) को 1.04.2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना में पुनर्गठित कर दिया
इंदिरा गाँधी आवास योजना के तहत भुगतान धनराशि (IAY List)
| इंस्टॉलमेंट | वर्ष 2015-16 | वर्ष 2016-17 | वर्ष 2017-18 |
| 1 | 969606.9 | 3451269 | 2495516 |
| 2 | 1010792 | 1605800 | 2988986 |
| 3 | 1386984 | 1050843 | 5583116 |
IAY Cumulative Report
| MoRD Target | 2,28,22,376 |
| Registered | 1,93,31,672 |
| Sanctioned | 1,81,32,168 |
| Completed | 1,23,16,808 |
| Fund Transferred | 1,74,493.13 crore |
Indira Awas Yojana Beneficiary Main Criteria*/इंदिरा आवास योजना लाभार्थी मुख्य मापदंड*
| विवरण | EWS | LIG | MIG I | MIG II |
|---|---|---|---|---|
| घरेलू आय (रु. प्रति वर्ष) | 0-3,00,000 | 3,00,001-6,00,000 | 6,00,001-12,00,000 | 12,00,001-18,00,000 |
| ब्याज़ सब्सिडी के लिए पात्र हाउसिंग लोन राशि (रु.) | 6,00,000 तक | 6,00,000 तक | 9,00,000 तक | 12,00,000 तक |
| ब्याज़ सब्सिडी (% प्रति वर्ष) | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
| अधिकतम लोन अवधि (वर्षों में) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| अधिकतम आवासीय इकाई प्रति कार्पेट एरिया | 30 sq. m. | 60 sq. m. | 160 sq. m. | 200 sq. m. |
| ब्याज़ सब्सिडी (%) की शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना के लिए छूट दर | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि (रु.) | 2,67,280 | 2,67,280 | 2,35,068 | 2,30,156 |
| प्रोसेसिंग फीस (रु.) के स्थान पर हर स्वीकृत PLI पर एकमुश्त भुगतान; लोन की राशि की उस सीमा तक, जहां तक सब्सिडी लागू है. | 3000 | 3000 | 2,000 | 2,000 |
| मौजूदा होन लोन पर या उसके बाद स्वीकृत स्कीम पर एप्लीकेशन | 17.06.2015 | 01.01.2017 | ||
| नो पक्का हाउस की उपयुक्तता | नवीनीकरण/अपग्रेडेशन के लिए नहीं | हां | हां | |
| महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व | नए अधिग्रहण के लिए अनिवार्य, मौजूदा प्रॉपर्टी के लिए अनिवार्य नहीं है | अनिवार्य नहीं | अनिवार्य नहीं | |
| घर की गुणवत्ता/फ्लैट निर्माण | राष्ट्रीय भवन संहिता, BIS कोड और NDMA दिशानिर्देशों के अनुसार | |||
| बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए अप्रूवल | अनिवार्य | |||
| बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर (पानी, स्वच्छता, सीवरेज़, सड़क, बिजली इत्यादि) | अनिवार्य |
Objective for Indira Gandhi Awas Yojana
The aim of the iay nic in New List a modified version of the 2005 launched initiative is to offer pucca dwellings to all the poor and homeless people by the year 2023.
Who gives assistance and how much under Pradhan Mantri Awas Yojana?
Out of the annual provision of funds under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-G), 95% of the funds will be released to States/UTs for construction of new houses under Pradhan Mantri Awas Yojana 2024 Gramin. This also includes the 4% allocation given for administrative expenses. Under this, 5% of the budget grant is kept as reserve fund for special projects at the central level.
Benefits for Indira Gandhi Awas Yojana
The Benefits for this scheme given below:
- All of our rural areas families and homeless people will be given permanent homes to live in under the Pradhan Mantri Awas Yojana Rural.
- Let us inform you that the plan provides financial aid in the form of three distinct installments.
- This scheme offers financial support in the form of three installments of Rs. 40,000 each for a total of Rs. 1 lakh 20 thousand so that all of you homeless families and residents may realise their goal of owning a permanent home and leading a better life etc.
Eligibility Criteria
- According to the 2011 Socioeconomic and Caste Census Housing Deprivation criterion,a list of kutcha houses under the iay nic in New List is created.
- After the gram Shabhas and panchayat levels have verified this list, they will remove or add any households that still fall outside of the SECC 2011 guidelines.
- PM includes kutcha buildings with 0–1, 2 rooms and kutcha roofs. awas Yojan Gramin
- Families without any kind of shelter are covered under PM Rural or PM Awas Yojana.
- The PM Awas Yojana Gramin covers the poor who depend on charity.
- Additionally, there are manual scavengers.
- iay nic in New List includes primitive tribal tribes.
- Under PM Awas Yojana Gramin, bonded labourers who have been legally freed are covered.
4.शहरी क्षेत्रों के लिए योजना की पात्रता-
- परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रहता हों,
- जिस परिवार की मुखिया कोई महिला हो व
- जिस परिवार में कोई दिव्यांग हो और कोई व्यस्क सदस्य ना हो आदि।
Required Documents
The documents needed for this scheme is given below:
- The applicant Passport Size Photograph
- Aadhar Card
- Pan Card
- Passport
- Income Certificate
- Bank Statements
- Voter Card
- Mobile Number
- Residential Certificate
Registration Procedure for iay nic in New List
- First you have to visit the Official website of Rural Development Government of India
- The homepage will be appear on your screen
- You have go to Stakeholders and click on IAY/PMAYG Beneficiary
- Direct link to check beneficiary list of Indra Awas Yojana
- You have to enter your Registration Number
- Click on the Submit button to check beneficiary list
- If you don’t have a registration number then click on Advanced Search button
- Now you have to select State,Block,District,Panchayat,Scheme Name,Enter Name,BPL Number and Account number.
- Click on the Search option to check the List.
Iay.Nic.In Reports
- iay.nic.in-2010-2011 list
- iay.nic.in-2011-2012 list
- iay.nic.in-2012-2013 list
- iay.nic.in_2013-2014 list
- iay.nic.in_2014-2015 list
- iay.nic.in_2015-2016 list
- iay.nic.in..2016-2017 list
- iay.nic.in/2017-2018 list
- iay.nic.in 2018-2019 list
- iay.nic.in 2019-2023 list
- iay.nic.in 2023-2023 list
SECC List 2023
- The person who does not have his/her registration number then click on the advanced search option.
- Provide all the required details.
- Select the scheme type and then click on the submit button.
- The list of beneficiaries will be displayed on your screen.
PMAY-G (iay nic in) Features
- भारत सरकार के द्वारा देश के गरीब परिवारों के लिए 1 करोड़ पक्के (पक्के) मकान बनाने का काम किया जा रहा है।
- वर्ष 2023 तक देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में PMAY-G के तहत कुल 4 करोड़ घरो का निर्माण किया गया है।
- इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- कुल अनुमानित व्यय में से रु 60,000 करोड़ बजटीय आवंटन और शेष नाबार्ड के माध्यम से आएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना की पात्रता
- वह परिवार जिसका कोई भी सदस्य व्यस्क अर्थात् 16 से 59 वर्ष की आयु के मध्य ना हो, प्राथमिकता का पात्र होगा,
- वह परिवार जिसमें परिवार की मुखिया के तौर पर महिला स्थापित हो और जिसमें कोई व्यस्क सदस्य ना हो, प्राथमिकता का पात्र होगा,
- वह परिवार जिसका कोई भी सदस्य 25 वर्ष से अधिक ना पढ़ा-लिखा हो, प्राथमिकता का पात्र होगा,
- वह परिवास जिसमें कोई दिव्यांग सदस्य हो और कोई व्यस्क सदस्य ना हो, सर्वोच्च प्राथमिकता के पात्र होंगे आदि कुछ ऐसा पात्रता हैं जिन्हें ग्रामीण परिवेश के लिए तय किया गया हैं।
Key Parameters*
| Household Income (Rs. P.A) | 0-3,00,000 | 3,00,001-6,00,000 | 6,00,001-12,00,000 | 12,00,001-18,00,000 |
| Eligible Housing Loan Amount For Interest Subsidy (Rs.) | Up To 6,00,000 | Up To 6,00,000 | Up To 9,00,000 | Up To 12,00,000 |
| Interest Subsidy (% P.A.) | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
| Maximum Loan Tenure (In Years) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maximum Dwelling Unit Carpet Area | 30 Sq. M. | 60 Sq. M. | 160 Sq. M. | 200 Sq. M. |
| Discount Rate For Net Present Value (NPV) Calculation Of Interest Subsidy (%) | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| Max. Interest Subsidy Amount (Rs.) | 2,67,280 | 2,67,280 | 2,35,068 | 2,30,156 |
| Lump Sum Amount Paid Per Sanctioned To PLIs In Lieu Of Processing Fee (Rs.) To The Extent Of Loan Amount On Which Subsidy Is Applicable. | 3000 | 3000 | 2,000 | 2,000 |
| Application Of Scheme On Existing Home Loans Sanctioned On Or After | 17.06.2015 | 01.01.2017 | ||
| Applicability Of No Pucca House | Not For Renovation/Upgradation | Yes | Yes | |
| Woman Ownership/Co-Ownership | Mandatory For New Acquisition, Not Mandatory For Existing Property | Not Mandatory | Not Mandatory | |
| Quality Of House/Flat Construction | National Building Code, BIS Codes And As Per NDMA Guidelines Adopted | |||
| Approvals For The Building Design | Compulsory | |||
| Basic Civic Infrastructure (Water, Sanitation, Sewerage, Road, Electricity Etc.) | Compulsory |
PMAY पहल के तहत पूर्णता की सूची
| राज्य | लक्ष्य | पूरा कर लिया है | समापन % |
| अरुणाचल प्रदेश | 18,721 | 209 | 1.12% |
| असम | 5,15,857 | 2,30,444 | 44.67% |
| बिहार | 21,88,976 | 8,82,208 | 40.3% |
| छत्तीसगढ़ | 9,39,335 | 7,39,420 | 78.72% |
| गोवा | 427 | 25 | 5.85% |
| गुजरात | 3,35,004 | 2,02,621 | 60.48% |
| हरियाणा | 21,502 | 17,240 | 80.18% |
| हिमाचल प्रदेश | 8,285 | 6,888 | 83.14% |
| जम्मू और कश्मीर | 1,01,704 | 21,190 | 20.83% |
| झारखण्ड | 8,50,791 | 5,72,999 | 67.35% |
| केरला | 42,431 | 16,635 | 39.2% |
| मध्य प्रदेश | 22,35,693 | 15,23,699 | 68.15% |
| महाराष्ट्र | 8,04,321 | 4,03,192 | 50.13% |
| मणिपुर | 18,640 | 8,496 | 45.58% |
| मेघालय | 37,945 | 15,873 | 41.83% |
| मिजोरम | 8,100 | 2,526 | 31.19% |
| नागालैंड | 14,381 | 1,483 | 10.31% |
| ओडिशा | 17,33,022 | 10,96,413 | 63.27% |
| पंजाब | 24,000 | 13,623 | 56.76% |
| राजस्थान | 11,37,907 | 7,43,072 | 65.3% |
| सिक्किम | 1,079 | 1,045 | 96.85% |
| तमिल नाडु | 5,27,552 | 2,19,182 | 41.55% |
| त्रिपुरा | 53,827 | 26,220 | 48.71% |
| उत्तर प्रदेश | 14,61,516 | 13,89,507 | 95.04% |
| उत्तराखंड | 12,666 | 12,354 | 97.54% |
| वेस्ट बंगाल | 24,80,962 | 14,22,451 | 57.33% |
| अंडमान निकोबार | 1,372 | 273 | 19.9% |
| दादरा & नगर हवेली | 7,605 | 411 | 5.4% |
| दमन एंड दिउ | 15 | 13 | 86.67% |
| लक्षद्वीप | 115 | 3 | 2.61% |
| पुडुचेर्री | 0 | Nil | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 1,70,912 | 46,718 | 27.33% |
| कर्नाटक | 2,31,349 | 79,547 | 34.38% |
| तेलंगाना | 0 | Nil | 0 |
| टोटल | 1,59,86,012 | 96,95,530 | 60.65% |
IAY List State Wise List
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