महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना ऑनलाइन आवेदन | Maharashtra Rojgar Hami Yojana Apply Online | महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना लाभार्थी लिस्ट | Maharashtra Rojgar Hami Yojana Application Form
महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को नियोजित करने का मुख्य लक्ष्य महाराष्ट्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था। लेकिन वर्ष 2008 में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इस समय इस योजना को देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से पुकारा जाता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई Maharashtra Rojgar Hami Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों जैसे-उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि से अवगत कराने जा रहे हैं। यह सभी बातें आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करते समय बहुत ही लाभदायक साबित होंगी।
Maharashtra Rojgar Hami Yojana
सन् 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने राज्य के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार अधिनियम पारित किया गया था। जिसके तहत 2 योजनाएं संचालित की जाती है जिसमें से एक महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इस योजना का लाभ उन्हीं नागरिकों को प्रदान किया जाएगा जो शारीरिक रूप से श्रम करने में सक्षम है। Maharashtra Rojgar Hami Yojana के द्वारा पात्र बेरोजगार नागरिक को 1 वर्ष की अवधि में 100 दिनों का गारंटी कृत रोजगार प्रदान किया जाता है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 को इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया था जो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि इसके माध्यम से कार्य करने में सक्षम बेरोजगार नागरिकों को रोजगार की प्राप्ति होगी जिससे देश में विकास की ओर अग्रसर होगा।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार की प्राप्ति करवाना है। इस योजना के तहत पात्र नागरिक को 1 साल में 100 दिनों का गारंटी कृत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि वह अपनी और अपने परिवार की कुछ आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति कर सके। महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के द्वारा नागरिक शारीरिक श्रम के रूप में रोजगार प्राप्त कर पाएंगे तथा लाभार्थी इस योजना के तहत लाभान्वित होकर अपनी जीवन शैली में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकेगा। जिससे वह भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त होगा।
महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी लिस्ट
Key Highlights Of Maharashtra Rojgar Hami Yojana
| योजना का नाम | महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना |
| शुरू की गई | महाराष्ट्र सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | महाराष्ट्र के नागरिक |
| उद्देश्य | 1 साल में 100 दिनों के लिए गारंटी कृत रोजगार उपलब्ध कराना |
| साल | 2022 |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| अधिकारिक वेबसाइट | https://egs.mahaonline.gov.in/ |
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए की गई थी।
- शारीरिक रूप से श्रम करने में सक्षम नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- महाराष्ट्र सरकार ने सन् 1977 में बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार अधिनियम पारित किया था।
- इस अधिनियम के तहत 2 योजनाएं संचालित की जाती है। जिसमें से एक महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना है।
- Maharashtra Rojgar Hami Yojana के तहत लाभार्थी को 1 साल में 100 दिनों का गारंटी कृत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
- इस योजना के सफलतापूर्वक संचालन को देखते हुए केंद्र सरकार ने सन् 2018 को इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया था। जिसे देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है।
- इस योजना के द्वारा शारीरिक रूप से श्रम करने वाले बेरोजगार नागरिकों को निराशा से बचाया जा सकेगा।
- महाराष्ट्र में इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी जिससे राज्य का विकास होगा।
Online Registration at mahajobs.maharashtra.gov.in
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के तहत शामिल मंत्रालय एवं अधिकारी
- केंद्र रोजगार गारंटी परिषद
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- ग्राम पंचायत
- तकनीकी सहायक
- पंचायत विकास अधिकारी
- कार्यक्रम अधिकारी
- जूनियर इंजीनियर
- ग्राम रोजगार सहायक
- मेंटर्स
- क्लर्क
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के तहत श्रेणियां
श्रेणी A-प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य
- वृक्षारोपण करना।
- सामूहिक भूमि पर भूमि विकास कार्य करना
- भूजल स्तर को सुधारने एवं बढ़ाने के लिए जल संरक्षण एवं जल भंडारण का निर्माण कराना।
- जल प्रबंधन कार्य जैसे-विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रसंस्करण, समतल करना एवं बांधोंको समतल करना।
- सिंचाई तालाब एवं सामान्य जल शायों से गंदगी निकालने सहित पारंपरिक जल शायो का नवीकरण करना।
- सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य तथा सिंचाई नहरों एवं नालियों का निर्माण करना, निवीकरण करना एवं रखरखाव का कार्य करना।
श्रेणी B-कमजोर वर्ग के लिए
- खेती करने के लिए परती या बंजर भूमि विकसित करना।
- रेशम उत्पादन, बागवानी, नर्सरी एवं खेती मे वनरोपण करके आजीविका को बढ़ाना।
- जमीन के विकास के साथ-साथ खेत के तालाब, कुएं एवं अन्य जल भंडारण संरचनाओं की खुदाई का कार्य करना।
- सार्वजनिक जमीन पर मौसमी जलशयों में मत्स्य पालन के साथ-साथ जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करना।
- बकरी पालन संरचना, मुर्गी पालन संरचना, मवेशी शेड,मवेशियों के लिए चारा एवं पानी के लिए हल जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करना।
- राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं इंदिरा आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण का कार्य करना।
राजस्थान निःशुल्क ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र योजना
श्रेणी C- राष्ट्रीय समूह स्व ग्रामीण आजीविका अभियान
- जैविक एवं कृषि उत्पादों के लिए स्थाई बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
- स्वयं सहायता समूह आजीविका गतिविधियों के लिए साझा कार्यशालाओं का निर्माण करना।
श्रेणी D-ग्रामीण बुनियादी ढांचा
- निर्माण सामग्री का उत्पादन।
- खेल के मैदान का निर्माण करना।
- राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए खाद भंडारण भवनों का निर्माण करना।
- गांव में घरेलू शौचालय, स्कूल शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय आदि का निर्माण करना।
- पक्की सड़कों को गांव की सड़कों से जोड़ना, गांव में किनारे नालियों एवं गड्ढे के साथ पक्की सड़कों के रास्ते का निर्माण करना।
- महिला स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, यूनियन चक्रवात शिविर, ग्राम बाजारों और कब्रिस्तान के लिए ग्राम एवं समूह स्तर पर भवनों का निर्माण करना।
- आपातकालीन तैयारी या सड़कों की बहाली या गांव एवं समूह स्तर पर बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा कार्य सहित अन्य आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, बाढ़ के पानी के चैनल को गहरा करना, निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था का प्रावधान करना, नाले का निर्माण करना आदि।
- अन्य कार्य जो सरकार इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के मुख्य तथ्य
- प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार को कम से कम 100 दिनों के लिए गारंटी कृत रोजगार प्रदान किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत को कानून लागू करने की जिम्मेदारी होगी।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिहाड़ी मजदूरी दर निर्धारित की जाएगी।
- मजदूर को मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा।
- पुरुष एवं महिलाओं के लिए मजदूरी की दर एक समान होगी।
- कार्य समाप्ति के अधिकतम 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
- पंजीकृत मजदूर को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम लगातार 14 दिन कार्य करना है।
- ग्राम पंचायत में कार्य शुरू करने के लिए कम से कम 10 मजदूरों की आवश्यकता होती है।
- वेज बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के माध्यम से मजदूरी का आवंटन किया जाएगा।
- ग्रामीण इलाकों के 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- Maharashtra Rojgar Hami Yojana के तहत ठेकेदारों को काम पर नहीं रखा जाएगा।
- इस योजना के तहत तालुका एवं जिला स्तर पर कम से कम 60% काम अकुशल कर्मकारों के लिए है।
- कार्यालय, ग्राम पंचायत एवं इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के तहत सोशल ऑडिट का भी प्रावधान रखा गया है।
- महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के तहत लाभार्थियों की शिकायत का समाधान भी किया जाएगा।
मजदूरों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं
- प्राथमिक उपचार,पीने के पानी की व्यवस्था एवं मजदूरों के 6 साल से कम आयु के बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- अगर किसी कारणवश मजदूर या उसके बच्चे को चोट लग जाती है तो इस दशा में पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही मजदूर को 50% वेतन भी प्रदान किया जाएगा।
- विकलांगता एवं मृत्यु की दशा में ₹50000 तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- मजदूर को रोजगार की प्राप्ति न होने पर दैनिक मजदूरी का 25% भाग बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- यदि मजदूर को ग्रामीण इलाके से 5 किलोमीटर दूरी पर कार्य प्रदान किया जाता है तो इस दशा में मजदूरी दर को 10% बढ़ा दिया जाएगा।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के तहत मजदूरों के लिए उपलब्ध कार्य
- सिंचाई नहर कार्य
- सूखा रोकथाम कार्य
- भूमि विकास कार्य
- जल संरक्षण और जल संरक्षण कार्य
- राजीव गांधी भवन
- कृषि संबंधित कार्य
- मत्स्य पालन संबंधित कार्य
- पशु संबंधित कार्य
- ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य
- पेयजल संबंधित कार्य
- ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क कार्य
- बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ सुरक्षा कार्य, अर्द्ध भूमि कार्य
- पारंपरिक जल पूर्ति योजनाओं का निवीकरण एवं तालाबों से गाद हटाना
- भूमि सुधार के तहत गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भूमि के लिए सिंचाई कार्य, फलदार वृक्ष एवं भूमि सुधार कार्य
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के तहत किए जाने वाले वार्षिक कार्य
- सरकार द्वारा नियोजित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महाराष्ट्र में कार्यों का चयन ग्राम पंचायत के द्वारा प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- प्रत्येक हितग्राहियों को तकनीकी अनुमोदन, जिला परिषद का अनुमोदन एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
- ग्राम सभा में 15 अगस्त को आने वाले अगले वर्ष के कार्यों के लिए वार्षिक योजना बनाई जाएगी।
- ग्रामीण इलाकों के ग्राम सभा के अनुसार कार्य की प्राथमिकता ग्राम पंचायत द्वारा तय की जाएगी।
- नवंबर के अंत तक पंचायत समिति ग्राम पंचायत से योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करेगी।
- पंचायत समिति एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की अनुशंसा के अनुसार जिला परिषद प्रत्येक साल दिसंबर के महीने में जिले की अगली वार्षिक श्रम योजना को स्वीकृति प्रदान करेंगे।
- दिसंबर के महीने तक सरकार द्वारा केंद्र सरकार को जिलेवार वार्षिक योजना जमा की जाएगी।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के तहत कार्यों का सुचारू रूप से कार्यान्वयन
- बजट का अनुमोदन सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- बजट के अनुसार सामग्री, कुशल, अर्ध कुशल श्रम की लागत 40% से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
- अकुशल मजदूरों की कार्य में भागीदारी कम से कम 60% होनी चाहिए।
- आवश्यकतानुसार प्रशासनिक स्वीकृत कार्य को प्रारंभ करने का आदेश कार्यक्रम अधिकारी को देना है।
- नया काम आरंभ करने के लिए कम से कम 10 मजदूरों की आवश्यकता होगी।
- मजदूरों द्वारा किए जाने वाले काम को मापा जाएगा और उसकी गणना की जाएगी।
- वेतन का भुगतान कार्य पूरा हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर बैंक खाते में किया जाएगा।
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के तहत की जाने वाली फंडिंग
- मजदूरों को 100 दिनों की गारंटी कृत रोजगार के लिए 100% मजदूरी का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
- सामग्री एवं कौशल पर 75% खर्च भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा सघिंत एवं कौशल पर 25% खर्च किया जाएगा।
- प्रशासनिक व्यय पर 6% खर्च किया जाएगा।
- सभी लेखों की जांच चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी।
महाराष्ट्र हमी योजना के तहत पात्रता मापदंड
- आवेदनकर्ता को महाराष्ट्र का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- ग्रामीण इलाकों में रहने वाले नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
- आवेदनकर्ता को कम-से-कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- 12वीं कक्षा की मार्कशीट
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
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