राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना को मिली मंज़ूरी, जाने लाभ व पात्रता

हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana है। किसी योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार राज्य के नागरिकों को युवाओं को खुद उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। जिसके लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को जमीन आवंटित देय राशि की किस्तों पर पूरी तरह से छूट प्रदान करेंगी। आज के इस लेख के तहत हम आपको राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस योजना का उदेश्य ,लाभ एवं विशेषताएं , पात्रता मानदंड आदि। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े। कुसुम योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप हमारे लेख को पढ़े क्लिक करके जाने पूरी जानकारी।

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राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022

इस योजना की शुरुआत राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के माध्यम से की गई है। राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत राज्य के युवाओं को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सक्षम बनाएगी। इसके अंतर्गत इनक्यूबेशन अल कंप्लेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जिनमें 100 करोड़ रुपए की राशि अब तक खर्च हो चुकी है। आपको बताते चलें इन सेंटरों का संचालन दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंटरसिटी (DICCI) और भारतीय परिषद की मदद से किया गया है। युवाओं को चयनित रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड10% अधिकतम ₹25 प्रति यूनिट की भागीदारी होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार को उद्योग क्षेत्रों में दलित वर्ग को उद्यमियों को आवंटित होने वाली जमीन की निर्धारित सीमा के तहत 2000 वर्ग मीटर को बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर की जाएगी।

Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के तहत अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा योजना के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले इकाइयों वस्तु और सेवा कर (SGST) के 7 सालों के लिए 100% पुनर्भरण भी किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया है कि इस योजना के तहत 5 वित्तीय वर्षों में मार्जिन मनी सीजीएसटी एवं ब्याज अनुदान 525 करोड़ का निर्धारित किया गया है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल रजिस्ट्रेशन करने से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करे।

Key Features Of Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2022

योजना का नाम	Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan
वर्ष	2022
किसने आरंभ की	राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी
उद्देश्य	राज्य के वंचित वर्गों के युवाओं को रोजगार जोड़ना
लाभार्थी	राजस्थान के दलित और आदिवासी वर्ग के लोग
आवेदन प्रक्रिया	अभी ज्ञात नहीं
अधिकारिक वेबसाइट	जल्द लांच की जाएगी

दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान 2022 का उद्देश्य

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गईDalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के दलित और आदिवासी वर्ग से संबंध रखने युवाओं को एक रोजगार प्रदान करना है। जिसके माध्यम से युवा सर्वागीण औद्योगिक विकास में वंचित एक रोज़गार का स्त्रोत प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग के युवाओं को अधिक लाभ प्राप्त होंगे। जिसके तहत उन्हें खुद का उद्यम स्थापित करने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होने से वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान होगा। जिसके तहत राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा एवं ऐसे क्षेत्रों में भी बेरोजगारी की समस्या कम होगी एवं पात्र लाभ लेने वाले युवा भी एक बेहतर रोजगार से जुड़ पाएंगे।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

इस योजना की शुरुआत राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के माध्यम से 23 फरवरी 2022 को की गई है।
Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana का लाभ राज्य के दलित एवं आदिवासी वर्ग के युवाओं को प्रदान किया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से राज्य के वंचित वर्गों के युवाओं को उद्यम स्थापित करा कर दिए जाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी को कम करना एवं रोजगार प्रदान करना है।
इस योजना के संचालन से युवाओं को एक बेहतर आय का स्त्रोत प्रदान होगा जिसके माध्यम से वह अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे।
इस योजना के माध्यम से वंचित वर्गों के युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए इनक्यूबेशन कम ट्रेनिंग सेंटर जारी किए जाएंगे। जिनमें सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए का खर्च बनाया गया है।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के माध्यम से स्थापित किए जाने वाले उद्योगों में रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% अधिकतम 2500000 रुपए प्रति यूनिट की भागीदारी की जाएगी। इस भागीदारी के अंतर्गत राज्य के युवाओं को उद्यमियों को तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृति प्रदान होगी।
इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा भूमि परिवर्तन में 75% रियायत प्रदान की जाएगी।
यदि मार्जिन मनी की बात करें तो 25% और अधिकतम ₹2500000 तक का अनुदान पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।
इसके साथ ही जमीन खरीद लीज एवं लोन दस्तावेजों पर स्टॉप ड्यूटी में भी 100% छूट प्रदान की जाएगी। जिसमें शुरुआत में से 75% स्टांप ड्यूटी की छूट एवं उद्यम शुरू होने के बाद पात्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा जमा की गई 25% स्टॉक ड्यूटी का को शामिल किया जाएगा।
इस योजना के तहत स्थापित करने वाले पात्र उद्योग में राज्य सरकार लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी देगी।
Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के अंतर्गत रीको औद्योगिक क्षेत्रों में दलित और आदिवासी वर्ग के उद्यमी को को आवंटित होने वाली जमीन 2000 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4000 वर्ग मीटर कर दी गई है।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत पात्रता

इस योजना का लाभ लेने हेतु राजस्थान आवेदक दलित आदिवासी राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आदिवासी वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अध्यात्मिक और आर्थिक वर्ष से कमजोर परिवार के युवा ही पात्र हैं।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले युवाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों के लिए कोई अधिकारिक वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है ना ही आवेदन संबंधित कोई जानकारी साझा की गई है। जैसे ही राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया संबंधित कोई जानकारी साझा की जाती है। हम अपने इस लेख के तहत आपको सूचित करेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख के साथ साथ जुड़े रहे। ताकि योजना की जानकारी प्राप्त कर आप जल्द से जल्द योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।